२६ पुस, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले पोखरालाई तत्काल पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न सुझाव दिएको छ ।

बिहीबार गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अध्ययन समितले पर्यटकीय राजधानी घोषणापछि आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा पूर्वाधार विकास गर्दै जान सकिने सुझाव दिएको छ ।

गण्डकीको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा १२ मंसिरमा गठित ११ सदस्यीय समितिले एक महिनाभन्दा बढी समय लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन बिहीबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई बुझाएको छ ।

‘हामीले हाम्रो अध्ययनलाई २० बुँदामा समराइज गरेका छौं । यो २० बुँदाले यहाँको भौतिक अवस्थादेखि सबै कुरा समेटेको छ’, अध्ययन समितिका संयोजक देवकोटाले भने, ‘पर्यटनको राजधानी त भन्यौं । तर, हामी तयार छौं कि छैनौं, हाम्रा पूर्वाधार तयार छन् कि छैनन् भन्ने सम्पूर्ण कुरा समेटेका छौं ।’

पर्यटन राजधानी घोषणा गरेपछि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहितका सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको संयोजक डा. देवकोटाले बताए ।

पर्यटन राजधानी घोषणा गर्दा यहाँको पूर्वाधार क्षेत्र, नीति तथा कानुनी क्षेत्र, सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिलाई लिएर सुझाव दिइएको पनि उनको भनाइ छ । ‘अल्पकालीन सुझावमा पूर्वाधार विकास तथा विस्तार, साँस्कृतिक तथा सम्पदाको प्रवर्द्धन, राजनीतिक तथा बजारिकरण समावेश गरेका छौं’, डा. देवकोटाले भने । अल्पकालीन काममा ३ वर्षभित्र गर्न सकिने योजनाहरु समावेश छन् ।

त्यस्तै ५ वर्ष अवधि तोकिएको मध्यकालीन सुझावमा बसोबासका विकल्पहरुको विविधिकरण र व्यवसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने रणनीतिसहितको सल्लाह सुझाव दिइएको समितिको भनाइ छ ।

‘दीर्घकालीनतर्फ दिगोपन तथा समावेशिताको कुरा, विद्युतीय पर्यटनको कुरा र क्षेत्रीय सहयोगको कुरा राखेर हामीले सल्लाह, सुझाव पेश गरेका छौं’, डा देवकोटाले भने । दीर्घकालीन सुझावमा ५ वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरिने कामहरु उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा पोखराका प्राकृतिक आकर्षण, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक आकर्षण, साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरु, यातायातका पहुँचको अवस्था, आवास तथा भोजन, पर्यटकीय सुविधा जस्ता विषय समेटिएका छन् ।

‘सेवा प्रदायकहरु, कानुनी संरचना के के छ, शान्ति सुरक्षाको अवस्था के कस्तो छ, आर्थिक प्रभाव कस्तो छ ? अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सभा, सम्मेलन केन्द्रहरुको व्यवस्था के के छन् भन्ने पनि प्रतिवेदनमा भनेका छौं’, डा देवकोटाले भने, ‘पोखरादेखि गण्डकी प्रदेशभरि जोडिने यातायातको पहुँच, लाभ वितरणको अवस्थाआदि समेटिएका छन् ।’

डा. देवकोटाले पोखरासँग जोडिने आसपासका पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि विकास गर्दै लगियो भनेमात्रै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेको सार्थकता पाउने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको बताए ।

‘पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्न हामी तयार छौं । तयार भएपछि पनि समय सापेक्ष विकास हुँदै जानुप¥यो । सबै विकास त एकैपटक गर्न त सकिँदैन’, डा देवकोटाले भने, ‘स्टार्टिङमा के गर्ने, त्यसपछि मध्यकालमा के गर्ने र दीर्घकालीन भनेर नै सुझावमै दिएका छौं ।’

प्रतिवेदन बुझ्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पोखरा पर्यटकीय राजधानी घोषणा नगरेपनि राजधानी नै रहेको उल्लेख गरे । राजधानी कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो अवस्थामा छौं भन्ने कुरा प्रतिवेदनले देखाएको उनले बताए ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावका आधारमा पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्न अन्य पालिकाहरुसँग पनि सहकार्य गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रतिवेदनले अहिलेको अवस्था कस्तो छ । राजधानी कस्तो हुनुपर्छ र हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर प्रष्ट्याएको छ’, उनले भने, ‘पोखरा महानगर र अरु पालिकाहरुसंग समेत सहकार्य गरेर प्रतिवेदन अनुरुप नै अगाडि बढ्छौं ।’

२९ कात्तिक ०७८ मा कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणाका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको २ वर्षपछि पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव, शहरी योजना आयोग, पोखराका उपाध्यक्ष, नेपाल पर्यटन बोर्ड पोखराका प्रमुख, पोखरा पर्यटन परिषद्का प्रमुख, पोखरा महानगरको पर्यटन विकास समितिका उपाध्यक्ष सदस्य थिए ।

त्यस्तै, पर्यटन विज्ञ डा. रामजी शर्मा र वासुदेव त्रिपाठी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीका प्रतिनिधि, पर्यटक प्रहरी कास्कीका प्रमुख, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष पनि सदस्य थिए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशको प्रशासन, योजना तथा पर्यटन महाशाखा प्रमुख वा पर्यटन हेर्ने महाशाखा प्रमुखले सदस्य सचिवको रुपमा काम गरेका थिए ।

0Shares